Ishika Verma
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"Huge Win": Delhi Cafes To Stay Open Till 4 AM For FIFA World Cup Final
Delhi Chief Minister announced that Delhi's existing 24x7 business-friendly operating framework would allow eligible establishments to welcome fans until 4 am, making it easier for the city to experience the final together.
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"He Is Still On Hunger Strike": Sonam Wangchuk's Wife To NDTV After His Hospitalisation
Sonam Wangchuk, who had been on a hunger strike demanding the resignation of the education minister over an alleged NEET paper leak, appeared fine on Friday, his wife said.
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Want To Drill A Borewell In Delhi? Rainwater Harvesting May Become Mandatory
The proposal, announced by PWD and Water Minister Parvesh Sahib Singh Verma, seeks to ensure that groundwater extraction is matched by groundwater recharge.
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Rs 2,000-Crore Delhi Secretariat Plan Likely To Get Global Bids Next Month
The proposed Rs 2,000-crore twin-tower complex at ITO is planned as the Delhi government's new headquarters, bringing departments operating from several locations across the capital under one roof.
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टूटी छतें, दरकती दीवारें... दिल्ली के 108 स्कूल बने 'खतरनाक', टिन की छत के भरोसे चल रही क्लास
बच्चों की क्लास में रुकावट न आए, इससे बचने के लिए इमारतों को अलग-अलग चरणों में हटाया जाएगा. पहले चरण में सरकार 54 इमारतों पर काम शुरू कर सकती है. छात्रों को कुछ समय के लिए पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जा सकता है. इमारतों को गिराने का काम ब्लॉक-दर-ब्लॉक या स्कूल खत्म होने के बाद किया जा सकता है.
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Delhi To Roll Out Smart Ration Cards With QR Codes, Facial Verification
The government says the project will make the Public Distribution System more transparent and help check fake ration cards, duplicate entries, black marketing and the diversion of subsidised foodgrains.
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दिल्ली में QR कोड वाला राशन कार्ड, चेहरा स्कैन कर मिलेगा अनाज, घर बैठे पता चलेगा- गेहूं, चावल आया या नहीं
दिल्ली सरकार जल्द ही Smart-PDS प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है. इसके तहत राशन कार्डों में QR कोड और फेशियल रिकग्निशन तकनीक जोड़ी जाएगी. अब लाभार्थी ऑनलाइन राशन ट्रैक कर सकेंगे और फिंगरप्रिंट न मिलने पर चेहरे से वेरिफिकेशन होगा.
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दिल्ली में भूजल संकट से निपटने की तैयारी, 750+ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम तेज
दिल्ली सरकार ने गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए सरकारी संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाओं को तेज करने की बात कही है. सरकार 1000 पुरानी प्रणालियों को दोबारा चालू करने और 500 नई संरचनाएं बनाने की योजना पर काम कर रही है.
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पूर्व CM का आवास बनेगा लग्जरी होटल... दिल्ली सरकार का प्लान क्या है?
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को दिल्ली सरकार अब लग्जरी होटल या हॉस्पिटैलिटी वेन्यू बनाने पर विचार कर रही है.
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Delhi May Lease 'Sheesh Mahal' To Luxury Hotel, Keep It Open For State Events
The residence will remain available whenever it is needed for official conferences, functions or meetings. During vacant periods, it could be rented out for private programmes, allowing the government to earn revenue while reducing its maintenance expenditure.
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Ladakh Sends First Fresh Apricot Export To UAE, Targets 1,000 Tonnes This Season
Grown in Ladakh's high-altitude climatic conditions, the fruits are known for their exceptional sweetness, rich flavour and nutritional value.
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दिल्ली में प्रॉपर्टी मालिकों पर सीलिंग का खतरा! 300 बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच में 70% में IFC भुगतान नहीं मिला
दिल्ली में 300 बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच में सामने आया है कि करीब 70% मामलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज (IFC) जमा नहीं किया गया. बकाया भुगतान नहीं करने पर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस और सीलिंग कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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A Safer Ride To Work, College: Delhi Plans 56 Women-Only E-Bus Services
Women travelling to offices and colleges in Delhi may soon have dedicated electric bus services during morning and evening peak hours.
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Delhi Flags 70% Of 300 Large Projects, Sealing Action Likely
Property owners in Delhi may face recovery notices and sealing action after a preliminary government scrutiny found that nearly 70 per cent of around 300 large projects had allegedly secured building plan approvals without paying the mandatory charge.
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Government File Delayed? Delhi's New Bill Could Fine The Officer Responsible
The proposed law will give citizens a legal right to receive notified government services within fixed timelines and track their applications online.
