Ashish Kumar Bhargava
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'अदालत को बहुत घुमाया, यूथ आइकन कैसे मानें?' समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 3 लाख का जुर्माना ठोका
इंडिया गॉट लेटेंट विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने निर्देशों के कथित पालन न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दो सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का आदेश दिया.
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थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से मांगा जवाब, वकीलों ने दिया टीचर्स की कमी का हवाला
CBSE Three-Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है, अब इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी. फिलहाल थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत, आसपास व्यवस्था करने को कहा, ढांचा न बदलने का आदेश
धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर 40 साल पुरानी स्थिति बहाल करने और शुक्रवार की नमाज पर लगी रोक हटाने की मांग की है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि ASI भोजशाला परिसर में कोई ढांचागत बदलाव न करे.
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90 साल के आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, वकीलों ने दी इंटरनल ब्लीडिंग की दलील, सुनवाई को तैयार अदालत
नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी है. अदालत इस केस में सुनवाई के लिए तैयार हो गई है.
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चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत, जमानत रहेगी बरकरार, CBI की याचिका खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने बीमारी के आधार पर लालू यादव को जमानत दी थी. CBI ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत रद्द करने की मांग की थी.
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CJI सूर्यकांत ने उस वकील पर क्या कहा, जिसने उन्हें कोर्ट में अपशब्द कहे और जज को बोला-मिस्टर ज्यूडिश्यिल सर्वेंट
सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को उस समय बहुत हंगामा हुआ था जब एक याचिकाकर्ता वकील ने सीजेआई सूर्यकांत को अपशब्द कहे और कोर्ट में रूम में कागज फेंकते हुए जजों को मिस्टर ज्यूडिश्यिल सर्वेंट कहा. यही नहीं वह खुद को सर्वोच्च बताते हुए जज को आदेश देने लगे. पढ़ें क्या था पूरा मामला और सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें क्या कहा...
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"Ignore": Chief Justice On Lawyer Who Abused Him, Threw Papers In Court
High drama unfolded in the Supreme Court on July 10 when a petitioner verbally abused CJI Surya Kant and threw papers in the courtroom
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कर्मचारी आपसे कुर्सी के लिए भीख मांगें? दिव्यांग हुए कर्मी को CRPF दे ₹1.25 करोड़ मुआवजा- SC
सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को हटाने को लेकर सीआरपीएफ से सवाल किया है. कोर्ट ने कहा है कि CRPF ने दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की धारा 47 का पालन नहीं किया. कर्मचारी को नौकरी से हटाने के बजाय समान वेतन-लाभ वाले किसी अन्य पद पर भेजा जाना चाहिए था.
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‘15 साल से जिंदगी तबाह, बच्चों के खाने-पढ़ाई के लाले...’, SC में महिला ने उतारा मंगलसूत्र; क्या है मामला?
मुख्य न्यायाधीश ने महिला को भरोसा दिलाया कि उनकी बात पूरी तरह सुनी जाएगी. उन्होंने कहा कि मामला विशेष पीठ के सामने सूचीबद्ध है और महिला को अपनी दलील रखने का पूरा मौका मिलेगा.
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पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निदेशकों के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश, वारंट जारी
फ्लैट खरीदारों को वर्ष 2006 में आवास आवंटित किए गए थे और 2007 में बिल्डर के साथ समझौते हुए. एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले इन फ्लैटों का कब्जा 2013 तक देने का वादा किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ.
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किशोरों के बीच प्रेम संबंधों में POCSO के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाए सवाल?
नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों में POCSO के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं.
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Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी रिपोर्ट, 20 जुलाई को अगली सुनवाई
Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर सोमवार का दिन अहम रहा. सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ चार याचिकाओं पर सुनवाई की है.
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SC ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, यूपी सरकार से मांगी SIT की स्टेटस रिपोर्ट
Ram Mandir donation theft case: सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि मामले की जांच यूपी सरकार की तरफ से गठित SIT कर रही है. कोर्ट ने इसकी स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है.साथ ही ये भी साफ किया है कि फिलहाल याचिकाकर्ताओं को ये स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिलेगी.ये रिपोर्ट सील कवर में दाखिल होगी.
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तमिलनाडु की विजय सरकार को SC से राहत, गोहत्या प्रतिबंध लागू करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगस्त 1976 के सरकारी आदेश को लागू करते हुए पूरे राज्य में गोहत्या पर रोक सुनिश्चित करें. यह आदेश हिंदू संगठन इंदु मक्कल काची के युवा मोर्चा सचिव के सूर्या उर्फ के सूर्या प्रशांत की याचिका पर आया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम नागरिकता मामले में विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश किए रद्द, मामलों की दोबारा सुनवाई के निर्देश
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सभी मामलों को नए सिरे से विचार के लिए विदेशी ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया.
