महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठीचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. नव्या नियमांनुसार, इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) २७ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी देखील ५० टक्के जागा राखीव असतील, ज्यामुळे ग्रामीण राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढेल.