Wage Revision

Prolonged labour unrest and a potential rise in production costs could prompt global apparel buyers to shift orders towards Indian manufacturers.

With higher wages eligible for contributions, employees covered under the revised rules are now likely to accumulate a larger corpus over time.

सैलरी लिमिट ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 होने के बाद कर्मचारियों और कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए EPFO ने सितंबर 2026 महीने का ECR रिटर्न दाखिल करने और PF योगदान जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है. आखिर क्यों बढ़ानी पड़ी डेडलाइन?

Coal India VDA Hike: कोल इंडिया ने करीब एक लाख ठेका श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते (VDA) की नई दरें जारी कर दी हैं. 1 अक्टूबर 2026 से श्रमिकों को उनकी केटगरी के मुताबिक 1,341 रुपये से 1,443 रुपये प्रतिदिन तक मिलेंगे.

30 सितंबर या उसके बाद आने वाली आपकी सैलरी में से PF कितना कटेगा और कैसे कटेगा, इस बारे में क्‍या आप जाने हैं? EPFO ने सितंबर 2026 के लिए PF योगदान का पूरा कैलकुलेशन बताया है. 3 अलग-अलग परिस्थितियों में PF कटौती समझिए.

EPFO ने वेज सीलिंग को बढ़ा दिया है, जिससे बेसिक सैलरी की सीमा में बड़ा बदलाव हुआ है.30 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब हर महीने ₹4,571 तक अतिरिक्त पेंशन मिल सकती है.कम अवधि की सर्विस वाले कर्मचारियों की मंथली पेंशन में भी उनकी नौकरी के सालों के हिसाब से इजाफा देखने को मिलेगा.

EPF Salary Limit Hiked: EPFO से जुड़ी योजनाओं के लिए सैलरी लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है, इससे कर्मचारियों को EPF का लाभ तो मिलेगा ही, और भी कई और फायदे होंगे. यहां डिटेल में समझिए.

EPFO से जुड़ी पेंशन और सुरक्षा योजनाओं के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. PM मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया. इससे ज्‍यादा कर्मचारी EPF और EPS जैसी योजनाओं के दायरे में आ पाएंगे. पूरी डिटेल अंदर पढ़ें.

A new interim base wage rate of Rs 300 per day has also been introduced, ensuring no notified wage falls below that level, with 21 states and administrative units brought up to this floor.

Union argues revised CPI basket fails to adequately capture inflation faced by government staff and retirees.

The NC-JCM staff side sought government support for higher minimum pay, pension revisions, annual increments and restoration of OPS under the 8th Pay Commission.

Bank Employees DA Hike 2026: बैंक कर्मचारियों का डीए अब 25.70% हो गया है. इससे पहले की तिमाही में यह 25% था. अलग-अलग पे-स्केल पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

The wage revision for employees and officers of public sector banks would be due from November 1, 2027.

Infosys has guided for FY27 revenue growth of 1.5 to 3.5 per cent in constant currency terms, with an operating margin range of 20 to 22 per cent.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मजदूरों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

Prolonged labour unrest and a potential rise in production costs could prompt global apparel buyers to shift orders towards Indian manufacturers.

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सैलरी लिमिट ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 होने के बाद कर्मचारियों और कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए EPFO ने सितंबर 2026 महीने का ECR रिटर्न दाखिल करने और PF योगदान जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है. आखिर क्यों बढ़ानी पड़ी डेडलाइन?

Coal India VDA Hike: कोल इंडिया ने करीब एक लाख ठेका श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते (VDA) की नई दरें जारी कर दी हैं. 1 अक्टूबर 2026 से श्रमिकों को उनकी केटगरी के मुताबिक 1,341 रुपये से 1,443 रुपये प्रतिदिन तक मिलेंगे.

30 सितंबर या उसके बाद आने वाली आपकी सैलरी में से PF कितना कटेगा और कैसे कटेगा, इस बारे में क्‍या आप जाने हैं? EPFO ने सितंबर 2026 के लिए PF योगदान का पूरा कैलकुलेशन बताया है. 3 अलग-अलग परिस्थितियों में PF कटौती समझिए.

EPFO ने वेज सीलिंग को बढ़ा दिया है, जिससे बेसिक सैलरी की सीमा में बड़ा बदलाव हुआ है.30 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब हर महीने ₹4,571 तक अतिरिक्त पेंशन मिल सकती है.कम अवधि की सर्विस वाले कर्मचारियों की मंथली पेंशन में भी उनकी नौकरी के सालों के हिसाब से इजाफा देखने को मिलेगा.

EPF Salary Limit Hiked: EPFO से जुड़ी योजनाओं के लिए सैलरी लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है, इससे कर्मचारियों को EPF का लाभ तो मिलेगा ही, और भी कई और फायदे होंगे. यहां डिटेल में समझिए.

EPFO से जुड़ी पेंशन और सुरक्षा योजनाओं के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. PM मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया. इससे ज्‍यादा कर्मचारी EPF और EPS जैसी योजनाओं के दायरे में आ पाएंगे. पूरी डिटेल अंदर पढ़ें.

A new interim base wage rate of Rs 300 per day has also been introduced, ensuring no notified wage falls below that level, with 21 states and administrative units brought up to this floor.

Union argues revised CPI basket fails to adequately capture inflation faced by government staff and retirees.

The NC-JCM staff side sought government support for higher minimum pay, pension revisions, annual increments and restoration of OPS under the 8th Pay Commission.

Bank Employees DA Hike 2026: बैंक कर्मचारियों का डीए अब 25.70% हो गया है. इससे पहले की तिमाही में यह 25% था. अलग-अलग पे-स्केल पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

The wage revision for employees and officers of public sector banks would be due from November 1, 2027.

Infosys has guided for FY27 revenue growth of 1.5 to 3.5 per cent in constant currency terms, with an operating margin range of 20 to 22 per cent.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मजदूरों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है.