Chandan Verma

GRAP-1 लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती बढ़ेगी. जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने-पीने की दुकानों में तंदूर के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

दिल्ली सरकार अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना किनारे रिवरफ्रंट विकसित करने की तैयारी कर रही है. पल्ला से कालिंदी कुंज तक बनने वाली इस परियोजना में वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक, खेल मैदान, योग स्थल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

पंजाब कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि निशान साहिब (गुरुद्वारों में फहराया जाने वाला सिख झंडा) शरण का प्रतीक है. उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को शरण लेने से रोकने की कोशिश बताया.

'सड़क' का अगला कदम सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत शिकायतों से कहीं आगे का हो सकता है. पार्थ का मानना है कि आम जनता की तरफ से आने वाली हजारों रिपोर्ट मिलकर यह साफ दिखा सकती हैं कि सड़कों की हालत कहां सबसे ज्यादा खराब है, कौन से गड्ढे बेहद खतरनाक हैं और कौन सी शिकायतें सबसे ज्यादा वक्त से पेंडिंग हैं.

लद्दाख की त्सो कार झील पिछले एक दशक में करीब 70% सिकुड़ गई है, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ग्लेशियर से आने वाली रूपशो खरनाक धारा का पानी झील की ओर मोड़ रहा है.

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कानूनी प्रक्रिया, जमीनी मैपिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते रिपोर्ट को खारिज कर दिया. वहीं स्थानीय समुदायों के अधिकारों और दावों की दो महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.

लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच बैठने का रास्ता साफ हो गया है. इससे दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट या ऐसे मिलावटी पदार्थ रखने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. जरूरी लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार चलाने, भ्रामक विज्ञापन देने या गलत जानकारी देने पर भी कुछ मामलों में 10 लाख रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है.

NHAI केयर सिस्टम खुद ही देरी और नियमों के उल्लंघन का हिसाब लगाएगा और पेनल्टी की राशि सीधे ठेकेदार या एंबुलेंस सर्विस प्रोवाइडर के बिलों (पेमेंट) से काट ली जाएगी.

लद्दाख में नगरपालिका सीमा से बाहर दो एकड़ तक के प्लॉट के लैंड यूज में बदलाव को अब मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर मंजूरी दे सकेंगे.

पैंगोंग झील के पास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में ऑफ-रोडिंग करने पर पर्यटकों पर जुर्माना लगाए जाने के कुछ दिन बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है.

Justice Yashwant Varma Resignation: 14 मार्च, 2025 को लुटियंस दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद से न्यायाधीश आलोचनाओं के घेरे में थे. उस समय वे दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे.

सम्राट चौधरी ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि बिहार पुलिस ने राज्य के आखिरी उग्रवादी तक को सलाखों के पीछे भेज दिया है. उग्रवाद के खात्मे के बाद अब सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों को आर्थिक केंद्रों में तब्दील करना है.

नकदी बरामदगी मामले में समिति ने साक्ष्यों का विश्लेषण किया और 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख भी शामिल थे.

न्यायपालिका का पक्ष सबके सामने रखने के लिए CJI संजीव खन्ना ने सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का फैसला किया है. जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे.

GRAP-1 लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती बढ़ेगी. जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने-पीने की दुकानों में तंदूर के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

दिल्ली सरकार अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना किनारे रिवरफ्रंट विकसित करने की तैयारी कर रही है. पल्ला से कालिंदी कुंज तक बनने वाली इस परियोजना में वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक, खेल मैदान, योग स्थल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

पंजाब कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि निशान साहिब (गुरुद्वारों में फहराया जाने वाला सिख झंडा) शरण का प्रतीक है. उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को शरण लेने से रोकने की कोशिश बताया.

'सड़क' का अगला कदम सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत शिकायतों से कहीं आगे का हो सकता है. पार्थ का मानना है कि आम जनता की तरफ से आने वाली हजारों रिपोर्ट मिलकर यह साफ दिखा सकती हैं कि सड़कों की हालत कहां सबसे ज्यादा खराब है, कौन से गड्ढे बेहद खतरनाक हैं और कौन सी शिकायतें सबसे ज्यादा वक्त से पेंडिंग हैं.

लद्दाख की त्सो कार झील पिछले एक दशक में करीब 70% सिकुड़ गई है, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ग्लेशियर से आने वाली रूपशो खरनाक धारा का पानी झील की ओर मोड़ रहा है.

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कानूनी प्रक्रिया, जमीनी मैपिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते रिपोर्ट को खारिज कर दिया. वहीं स्थानीय समुदायों के अधिकारों और दावों की दो महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.

लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच बैठने का रास्ता साफ हो गया है. इससे दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट या ऐसे मिलावटी पदार्थ रखने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. जरूरी लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार चलाने, भ्रामक विज्ञापन देने या गलत जानकारी देने पर भी कुछ मामलों में 10 लाख रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है.

NHAI केयर सिस्टम खुद ही देरी और नियमों के उल्लंघन का हिसाब लगाएगा और पेनल्टी की राशि सीधे ठेकेदार या एंबुलेंस सर्विस प्रोवाइडर के बिलों (पेमेंट) से काट ली जाएगी.

लद्दाख में नगरपालिका सीमा से बाहर दो एकड़ तक के प्लॉट के लैंड यूज में बदलाव को अब मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर मंजूरी दे सकेंगे.

पैंगोंग झील के पास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में ऑफ-रोडिंग करने पर पर्यटकों पर जुर्माना लगाए जाने के कुछ दिन बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है.

Justice Yashwant Varma Resignation: 14 मार्च, 2025 को लुटियंस दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद से न्यायाधीश आलोचनाओं के घेरे में थे. उस समय वे दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे.

सम्राट चौधरी ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि बिहार पुलिस ने राज्य के आखिरी उग्रवादी तक को सलाखों के पीछे भेज दिया है. उग्रवाद के खात्मे के बाद अब सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों को आर्थिक केंद्रों में तब्दील करना है.

नकदी बरामदगी मामले में समिति ने साक्ष्यों का विश्लेषण किया और 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख भी शामिल थे.

न्यायपालिका का पक्ष सबके सामने रखने के लिए CJI संजीव खन्ना ने सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का फैसला किया है. जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे.