प्राइम टाइम इंट्रो : आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण का प्रस्ताव

नौकरियां कहां हैं, धीरे धीरे जब नौकरी का सवाल बड़ा हो रहा था, ऐसे आंकड़े आ रहे थे कि पिछले साल शहरों और गांवों में एक करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, मोदी सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर लिया है, बल्कि संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी 8 जनवरी को संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता इस कारण संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है. मीडिया में खबरें चल रही हैं कि दस फीसदी ग़रीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला हुआ है मगर सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला ने कहा है कि इस दस फीसदी में गरीब सवर्णों यानी ब्राह्मण बनिया मुस्लिम और ईसाई भी हैं.