Rule of Law
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हमारा देश संविधान और कानून से चलता है और इसकी बारीकियों को समझना इतना आसान नहीं है... कानून की पेचीदगियों के चलते देश की बड़ी अदालत को आए दिन संविधान और कानून की व्याख्या करनी पड़ती है... इन्हीं पेचीदगियों के तार सुलझाने के लिए पेश है हमारा खास कार्यक्रम 'रूल ऑफ़ लॉ', आशीष भार्गव के साथ...
35 साल पहले CJI पिता ने दिया था फैसला, अब जज बेटी बताएगी सही या गलत? | Rule Of Law
Update on : Apr 4, 2024 17:50 (IST)SC को तय करना है कि 'इंडस्ट्रियल अल्कोहल'(Industrial Alcohol) और 'नशीली शराब' एक हैं या अलग-अलग. केंद्र और राज्यों की सरकारें आमने-सामने हैं. झगड़ा बड़ा पुराना है. मामला नौ जजों की बेंच के सामने है. उनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना(B. V. Nagarathna) भी हैं. वह और बाकी जज मिलकर 1989 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिव्यू करेंगे.
CAA को लेकर तैयार कानूनी अखाड़ा, SC ने फिलहाल CAA पर रोक लगाने से किया इनकार | Rule Of Law
Update on : Mar 19, 2024 18:47 (IST)Supreme Court On CAA: देशभर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था. हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया है मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.
Baba Ramdev News: 'भ्रामक विज्ञापनों' पर SC ने क्यों कसा Ramdev और Balkrishna पर शिकंजा | Rule Of Law
Update on : Mar 19, 2024 18:47 (IST)Patanjali's Misleading Ads: एलोपैथिक दवा प्रभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को तलब किया है. इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और बाबा रामदेव से पूछा क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए. अदालत ने कहा पहली नजर में दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.
Rule of Law : पहली बार हुआ जब वोटों की गिनती कोर्ट रूम में हुई
Update on : Mar 12, 2024 12:31 (IST)चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वो किसी ने सोचा तक नहीं था. ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का दोषी माना. देखें पूरी रिपोर्ट.
Rule Of Law: कोस्ट गार्ड महिला अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं देने पर SC ने जताई नाराजगी, जानें पूरा मामला
Update on : Mar 12, 2024 12:26 (IST)भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा केंद्र को कड़ी चेतावनी दी.
" 6 माह में खत्म नहीं होगा स्टे...", SC ने सिविल और आपराधिक मामलों को लेकर बदला अपना आदेश
Update on : Feb 29, 2024 14:55 (IST)सुप्रीम कोर्ट का देशभर के सिविल और क्रिमिनल केस को लेकर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बड़ी अदालत ने किसी मामले में स्टे दे रखा है तो छह महीने के भीतर स्टे खत्म नहीं होगा. इस फैसले के क्या मायने हैं, यहां विस्तार से समझिए.
महिला सैन्य अफसर का केस लड़ने वाली SC की वरिष्ठ वकील अर्चना पाठक से विशेष विशेष बातचीत
Update on : Feb 22, 2024 19:14 (IST)महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. महिला कर्मियों को शादी के अधिकार से वंचित करने का आधार बनाने वाले नियम असंवैधानिक है. ये पितृसत्तात्मक नियम है जो मानव गरिमा को कमजोर करता है.
क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार...?
Update on : Feb 19, 2024 15:04 (IST)
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कवायद शुरू की है... अदालत ये परीक्षण कर रहा है कि क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं? इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी या पर्सनल लॉ प्रभावी होगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र भी नियुक्त किया है.
क्या SC, ST समुदाय के बीच उप-वर्गीकरण किया जा सकता है?
Update on : Feb 19, 2024 15:04 (IST)सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीन दिनों तक सात जजों के संविधान पीठ एक मामले की सुनवाई की. सवाल है कि क्या SC, ST समुदाय के बीच उप-वर्गीकरण किया जा सकता है? और क्या राज्य सरकारों के पास ऐसा करने का अधिकार है?
Rule Of Law: AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर मचा कानूनी घमासान, जानें क्या है मामला
Update on : Feb 19, 2024 15:04 (IST)सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक और संवेदनशील मामले की सुनवाई चल रही है. सवाल ये है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं?. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में AMU को अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध किया है.
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