केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संवैधानिक दर्जे के साथ लोकपाल के गठन के लिए ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी प्रदान की जिसके दायरे में सीबीआई नहीं होगी।
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