टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण का पूरा हिसाब मांगते हुए कहा कि बजट में टीका खरीदने के लिए खर्च किए गए 35 हजार करोड़ का हिसाब स्पष्ट करे. इस बजट से 18 से 44 साल के लोगों को टीके उपलब्ध क्यों नहीं हो सकते. इस वर्ग के लोगों को पैसे देकर टीके लगवाने की नीति पहली नजर में मनमाना और तर्क विहीन कदम लग रहा है. कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पूतनिक वी की अब तक की खरीद पर केंद्र विस्तृत हलफनामा पेश करे.
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