अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा विधानसभा के फैसले रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन सात महीने तक जो सरकार अवैध रूप से चली, क्या उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी।
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