प्रकाशित: जुलाई 04, 2014 09:00 PM IST | अवधि: 45:11
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मोदी सरकार ने औपचारिक तौर पर कभी मनरेगा को बदलने या खत्म करने की बात नहीं की है, मगर फिर आज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चिट्ठी से आशंकाओं को यकीन होने लगा कि कहीं सरकार के निशाने पर मनरेगा तो नहीं है। वसुंधरा की चिट्ठी मनरेगा के मूल स्वरूप पर ही सवाल उठा दे रही है कि इसे कानूनी अधिकार बनाए रखने की क्या जरूरत है, योजना क्यों न बना दें? तो ऐसे में सवाल यह कि क्या रोजगार गारंटी कानून को रोजगार योजना में बदल दिया जाना चाहिए? एक चर्चा....