मिशन 2019: चुनाव से पहले आरक्षण का दांव

PUBLISHED ON: December 26, 2018 | Duration: 20 min, 43 sec

  
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मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की एक और कोशिश की है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है. आपको याद दिला दूं कि इसी साल मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला पलट दिया था जिसमें एससी एसटी एट्रोसिटी ऐक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे. हाल के विधानसभा चुनावों में यह भी एक मुद्दा रहा था और माना जा रहा है कि खासतौर से मध्य प्रदेश में बीजेपी को इसी वजह से सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी.
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