केंद्रीय कैबिनेट ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। यह अध्यादेश लागू हो गया है। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए उठाया है।
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