सरकार ने किफायती घरों की मांग को बढ़ावा देने के लिए अब एमआईजी योजना को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में शामिल कर लिया है. इसके तहत 12 से 18 लाख तक की सालाना आय वालों को घर के कर्ज पर 9 लाख और 12 लाख तक की लोन राशि पर 4 और 3 फीसदी तक की छूट दी जाएगी.
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