दिल्ली सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 89 गांवों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत नोटिफाई कर दिया है. अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए इन इलाकों में किफायती मकान बना सकता है. लेकिन क्या ये दिल्ली की रिहाइश की समस्या का जवाब है. क्या है जमीनी हकीकत जानते हैं इस एपिसोड में.
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