एनडीए ने तय किया कि मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के फैसले के खिलाफ वह ऐसा प्रस्ताव संसद में लाएगा, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान हो।
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