प्रकाशित: फ़रवरी 02, 2016 06:00 PM IST | अवधि: 36:36
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समलैंगिकता को अपराध बताने वाले धारा 377 से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। समलैंगिक समुदाय इसे बड़ी राहत मान रहा है कि क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज नहीं किया गया और अब इस पर आगे बढ़ने की राह खुल गई है।