मोदी कैबिनेट ने अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है. लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में पेश हुआ. बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सवाल ये है कि नौकरियां हैं कहां.उन्होंने कहा कि इस बिल ने गरीबी को नई रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है. वहीं उन्होंने इसे सरकार का चीट इंडिया प्रोग्राम बताया. (वीडियो सौजन्य-RSTV)
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