सूचना के अधिकार को लेकर अक्सर यह आरोप लगता है कि सरकार इस कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ने आरटीआई के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया, ताकि आप इंटरनेट पर ही आरटीआई पूछ सकें. देश के चुनाव आयोग का हाल ये है कि वह ऑनलाइन आरटीआई का जवाब देता ही नहीं है. आयोग ने कहा है कि उसका सिस्टम ऑनलाइन काम नहीं करता है.
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