सरकार का इरादा है कि यूआईडी कार्ड के आधार पर गरीबों की पहचान की जाए और परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे जमा किए जाएं। हर परिवार को साल में 35 से 40 हजार रुपये मिलेंगे।
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