सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। ये नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किए गए हैं।
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