नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. केरल पहला राज्य है, जिसने इस कानून को चुनौती दी है. केरल सरकार ने याचिका में कानून को भेदभाव वाला और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है. केरल सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सूट दाखिल किया है.
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