पीएम मोदी ने 2021 तक दिल्ली में गरीबों के लिए 25 लाख मकान बनाने का वादा किया था, लेकिन लैंड पूलिंग ऐक्ट में देरी और बार बार पॉलिसी बदलने से सस्ते मकान का ये सपना खटाई में पड़ता दिख रहा है. किसानों का आरोप है कि लैंडपूलिंग ऐक्ट में बदलाव करके बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है.बाहरी दिल्ली के गांवों से हमारे सहयोगी रवीश रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट.
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