सीएसटी पुल हादसे ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है, लिहाज मरीन लाइंस के पास बंद पड़े फुट ओवर ब्रिज को तोड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। आरोप है कि सरकार जर्जर पुल को ना तोड़कर लोगों की जान से खेल रही है। इस बीच मामले की गंभीरता देख बीएमसी ने फिर से 223 पुलों के स्ट्रक्टरल ऑडिट का आदेश दिया है। 2 अलग-अलग कंपनियों को एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। 157 पुल एक कंपनी को दिए गये हैं तो 66 पुल अलग कंपनी को.
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