एक ओर जैसे ही सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फ़ीसदी विदेशी निवेश को मंज़ूरी दी तो दूसरी ओर तृणमूल ने फैसला वापस लेने के लिए सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
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