राफेल डील मामले में कें सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कीमतों पर भी जानकारी दी गई है. सरकार ने कहा है कि सौदा प्रक्रिया के तहत किया गया है और ऑफसेट पार्टनर में उनकी कोई भूमिका नहीं है. इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भारतीय ऑफ़सेट पार्टनर को कोई रकम नहीं दी गई है. सरकार के इन दावों को आज दसॉ एविएशन के CEO एरिक ट्रैपियर के इंटरव्यू से बल मिलता है.
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