आपका घर संभल गया, लेकिन कामगारों का घर कब संभलेगा

इस साल मार्च में लोकसभा में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि सरकार घरों में काम करने वालों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाएगी ताकि उन्हें न्यूनतम मज़दूरी मिल सके और सामाजिक सुरक्षा की व्यस्था हो सके. वैसे यह बात सुनते सुनते तीन साल से ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका है. 2015 में ही इस नीति का एक ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने पेश किया गया था. जिसमें ये बात थी कि इन्हें कम से कम 9000 सैलरी मिले, साल में 15 दिन की अनिवार्य छुट्टी मिले और मातृत्व अवकाश भी मिले. यह नीति कब बनेगी सरकार ही बेहतर जानती है.