मध्य प्रदेश में किसानों के साथ धोखाधड़ी, फर्जी तरीके से कराई जमीन की रजिस्ट्री

जफ़र मुल्तानी की यह रिपोर्ट बताती है कि सरकारें किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील हैं. कहानी यह है कि एक प्राइवेट इंवेस्टमेंट कंपनी किसानों की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेती है और किसानों को पता भी नहीं चलता है. जस्टिस लोढा की कमेटी अपनी जांच में किसानों की व्यथा सही पाती है. कमेटी सरकार से कहती है कि किसानों को ज़मीन का हक़ दिलाया जाए. ये दो-चार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सैंकड़ों किसानों के साथ हुआ है. ज़मीन नहीं मिली है नतीजा, उस ज़मीन पर खेती के लिए सस्ता लोन नहीं मिल रहा है.