लोकसभा में पास हुआ RTI संशोधन बिल

विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच सरकार ने RTI संशोधन विधेयक लोकसभा से पास करवा लिया है. बिल को लेकर लगभग चार घंटे तक बहस चली. सरकार ने दलील दी है कि आरटीआई बिल में बदलाव जरूरी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पारदर्शिता कानून के बारे में विपक्ष की चिंताओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी, सरलीकरण, न्यूनतम सरकार...अधिकतम सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है. सदन ने इसे 79 के मुकाबले 218 मतों से अस्वीकार कर दिया. इसके बाद सदन ने विधेयक को मंजूरी प्रदान की. इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.