सरकार ने कहा- 10 प्रतिशत आरक्षण को कोर्ट से खतरा नहीं

आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाए गए बिल को सरकार कोर्टप्रूफ बता रही है. सरकार का कहना है कि संविधान में संशोधन से कोर्ट में बिल को कोई खतरा नहीं होगा. जबकि जानकारों का कहना है कि बिल लागू करना इतना आसान नहीं है.