मध्य प्रदेश सरकार ने बजट की कमी के चलते घटाया पीएम आवास योजना का कोटा

मध्यप्रदेश सरकार ने इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपने कोटे के लगभग 25 फीसदी मकान कम कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक देश में पहली बार किसी राज्य ने लक्ष्य को कम किया है. वहीं राज्य सरकार का कहना है कि बजट की कमी और राजनीति की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा. राज्य सरकार ने इस साल लक्ष्य के कुल 8.32 लाख घरों में से 2.32 लाख को छोड़ दिया है. ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में प्रावधान के मुताबिक तो बहुत देने का दावा किया है लेकिन जो राज्यांश देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं. इससे सिर्फ मध्यप्रदेश में नहीं पूरे देश में दिक्कत हो रही है, जहां 40 परसेंट रेशियो है, राज्य सरकार को उसे पूरा करने में दिक्कत हो रही है. फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो आवास हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मोदीजी राजनीति कर रहे हैं इसमें, जो नहीं होना चाहिए.