SC/ST ऐक्ट में हुए बदलाव के विरोध में दलित संगठनों के भारत बंद के बीच कें सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल दायर कर दी है. सरकार ने माना कि दलितों आदिवासियों पर अत्याचार जारी है. याचिका के तहत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को नरम करने संबंधी निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है.
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