केरल के बाद पंजाब सरकार ने भी राज्य में नागरिकता कानून नहीं लागू करने के लिए विधानसभा में बिल पास किया है. पंजाब सरकार CAA को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देगी. विधानसभा में बीजेपी के सहयोगी अकाली दल ने प्रस्ताव का विरोध किया. आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव का समर्थन किया है.
Advertisement
अगला पेज लोड हो रहा है. कृपया इंतजार करें...
