इस बार बजट में इंस्‍डस्‍ट्री को रियायतों की दरकार...

स्लोडाउन से जूझ रहे मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जीएसटी रेट में राहत चाहिए. साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की भी मांग है. छोटे-मझौले उद्योगों को आसान शर्तों पर नया निवेश करने के लिए क्रेडिट चाहिये. इस साल के बजट को लेकर हर तरह के उद्योग की अपनी विशलिस्ट है. मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी दरों में कटौती पर विचार करना चाहिए. एनडीटीवी से बातचीत में हीरो इन्टरप्राइज़ेस के प्रमुख सुनील कांत मुंजाल ने ये बात कही. हर तरह की गाड़ियों की घटती बिक्री और बढ़ती inventory के संकट से मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को उबारने के लिए ये एक ज़रूरी पहल हो सकती है.