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'Real Estate' - 18 News Result(s)

  • रियल एस्टेट क्षेत्र में पीई निवेश 19 प्रतिशत बढ़कर 39,182 करोड़ रुपये पर

    रियल एस्टेट क्षेत्र में पीई निवेश 19 प्रतिशत बढ़कर 39,182 करोड़ रुपये पर

    कुशमैन एंड वेकफील्ड के कंट्री प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक (भारत) अंशुल जैन ने कहा, ‘‘सालाना आधार पर निवेश गतिविधियों में 19 प्रतिशत का उछाल उद्योग के लिए सकारात्मक परिदृश्य को दर्शाता है.’’

  • रियल स्टेट : पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी घटी मकानों की बिक्री

    रियल स्टेट : पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी घटी मकानों की बिक्री

    देश के रियलस्टेट सेक्टर को इस साल त्योहारी सीजन की मांग का भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है और लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है. 

  • सरकार के हालिया कदम से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति : फिक्की

    सरकार के हालिया कदम से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति : फिक्की

    रियल स्टेट के क्षेत्र और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उठाए गए हालिया कदमों से सुस्ती के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. यह बात उद्योग संगठन फिक्की के प्रेसिडेंट प्रदीप सोमानी ने रविवार को कही। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने वित्तमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया है.  सीतारमण ने निर्यात और आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए शनिवार को 60,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की. 

  • सस्ते मकानों पर जोर दिये जाने से घर खरीदारों का बढ़ा आकर्षण: रिपोर्ट

    सस्ते मकानों पर जोर दिये जाने से घर खरीदारों का बढ़ा आकर्षण: रिपोर्ट

    सरकार की तरफ से सस्ते मकानों पर जोर दिये जाने से रीयल एस्टेट क्षेत्र फिर से घर खरीदारों को आकर्षित करने लगा है. वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने एक रिपोर्ट में यह बात कही. कंपनी ने कहा कि विभिन्न मुहिमों के जरिये सरकार द्वारा किफायती आवास पर जोर देने से वह उत्साहित है.

  • एनसीआर में रियल एस्टेट बाजार में 90 फीसदी तेजी : नाइट फ्रैंक

    एनसीआर में रियल एस्टेट बाजार में 90 फीसदी तेजी : नाइट फ्रैंक

    साल 2018 की पहली छमाही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रियल एस्टेट बाजार में 90 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है, जिसमें 47 फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुरुग्राम सबसे आगे है. नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा बुधवार को जारी प्रमुख अर्ध वार्षिक रिपोर्ट 'इंडिया रियल एस्टेट' के नौवां संस्करण में यह जानकारी दी गई. 

  • जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भला: उच्चतम न्यायालय

    जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भला: उच्चतम न्यायालय

    उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों , वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा. शीर्ष न्यायालय ने जेआईएल के घर खरीदारों , जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड , बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा दिवाला शोधन पेशेवरों समेत विभिन्न हितधारकों द्वारा निवेदित अंतरिम राहत पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 

  • रीयल एस्टेट कंपनियों ने इस्पात की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

    रीयल एस्टेट कंपनियों ने इस्पात की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

    रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पिछले दो साल में इस्पात की तेजी से बढ़ी कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुये प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इस्पात के दाम बढ़ने से निर्माण का खर्च काफी बढ़ गया है इसलिये सरकार को इसके दाम पर अंकुश रखने का उपाय करना चाहिये. 

  • भारतीय रियल एस्टेट में 2.6 अरब डॉलर विदेशी निवेश

    भारतीय रियल एस्टेट में 2.6 अरब डॉलर विदेशी निवेश

    भारतीय रियल एस्टेट में वर्ष 2017 में 2.6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया. नाईट फ्रैंक की एक रपट में सोमवार को यह जानकारी दी गई. नाईट फ्रैंक के भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, 2017 में साल-दर-साल आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

  • सरकार यदि सहयोग को तैयार हो तो AIIB उपलब्ध कराएगा सस्ते मकान

    सरकार यदि सहयोग को तैयार हो तो AIIB उपलब्ध कराएगा सस्ते मकान

    एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) भारत में सस्ती कीमत वाले मकानों के क्षेत्र में निवेश का इच्छुक है, लेकिन इस मामले में धन की वापसी में वह सरकार का सहयोग चाहता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही. 

  • समाधान योजना की मंजूरी के लिए जेपी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

    समाधान योजना की मंजूरी के लिए जेपी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

    रीयल्टी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ( जेएएल ) ने पुनरुद्धार के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी हेतु आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. शीर्ष अदालत परेशान मकान क्रेताओं की याचिकाओं की सुनवाई कर रही है. न्यायालय ने इस कंपनी से कहा था कि वह उन क्रेताओं को उनका पैसा लौटाने के लिए राशि जमा कराए जो अब फ्लैट के कब्जे के बजाय अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं. 

  • चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को पसंदीदा स्थान है भारत का यह क्षेत्र

    चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को पसंदीदा स्थान है भारत का यह क्षेत्र

    चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को दिल्ली-एनसीआर वैश्विक स्तर पर सबसे पसंदीदा बाजार है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से 2017 के दौरान चीन की कंपनियों ने दिल्ली में 5,16,667 वर्ग फुट जगह पट्टे पर ली. संपत्ति सलाहकार जेएलएल की अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कंपनियों के लिए दूसरा पसंदीदा भारतीय शहर मुंबई है. 2015-17 के दौरान चीनी कंपनियों ने मुंबई में अपने कार्यालयों के लिए 85,537 वर्ग फुट जगह पट्टे पर ली. 

  • जेपी इंफ्रा के ग्राहकों ने समाधान पेशेवर को लिखी चिट्ठी, घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो

    जेपी इंफ्रा के ग्राहकों ने समाधान पेशेवर को लिखी चिट्ठी, घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो

    दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के घर खरीदारों के एक समूह ने अंतरिम समाधान पेशेवर ( आईआरपी ) अनुज जैन को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय नोएडा स्थित जेपी विशटाउन परियोजना में फ्लैट बुक करने वाले हजारों खरीदारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये. खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक के लिए बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए ऋण-समाधान के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने "इसे मनमाना और वित्तीय कर्जदाताओं के पक्ष में" बताया. 

  • फ्लैट खरीदने से पहले कर लें ये काम, नहीं आएगी दिक्कत

    फ्लैट खरीदने से पहले कर लें ये काम, नहीं आएगी दिक्कत

    जमीन-जायदाद से जुड़े नये कानून रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून के बारे में मकान खरीदारों के बीच जानकारी का अभाव है. इनमें से 74 प्रतिशत को पता नहीं है कि बिल्डर की परियोजना के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसका पंजीकरण संबद्ध प्राधिकरण के पास हुआ है या नहीं. मकान, जमीन आदि के बारे में जानकारी देने वाली पोर्टल मैजिकब्रिक्स के एक सर्वे से यह पता चला है.

  • दिल्ली को जल्द मिलेगी सबसे ऊंची इमारत, यहां 15 करोड़ रुपये का होगा एक फ्लैट

    दिल्ली को जल्द मिलेगी सबसे ऊंची इमारत, यहां 15 करोड़ रुपये का होगा एक फ्लैट

    इटली का लग्जरी ब्रांड वर्सेक और रियल्टी कंपनी यूनिटी ग्रुप ने दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए करार करने की गुरुवार को घोषणा की. करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार होने वाली इस इमारत की ऊंचाई 182 मीटर होगी तथा यह 46 मंजिला होगी. 

  • सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आंबी वैली में संपत्ति बेचने के लिये 15 मई तक का समय दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आंबी वैली में संपत्ति बेचने के लिये 15 मई तक का समय दिया

    उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा समूह को महाराष्ट्र के आंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से का चयन कर उसे 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी-सहारा खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ठ किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे.

'Real Estate' - 18 News Result(s)

  • रियल एस्टेट क्षेत्र में पीई निवेश 19 प्रतिशत बढ़कर 39,182 करोड़ रुपये पर

    रियल एस्टेट क्षेत्र में पीई निवेश 19 प्रतिशत बढ़कर 39,182 करोड़ रुपये पर

    कुशमैन एंड वेकफील्ड के कंट्री प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक (भारत) अंशुल जैन ने कहा, ‘‘सालाना आधार पर निवेश गतिविधियों में 19 प्रतिशत का उछाल उद्योग के लिए सकारात्मक परिदृश्य को दर्शाता है.’’

  • रियल स्टेट : पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी घटी मकानों की बिक्री

    रियल स्टेट : पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी घटी मकानों की बिक्री

    देश के रियलस्टेट सेक्टर को इस साल त्योहारी सीजन की मांग का भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है और लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है. 

  • सरकार के हालिया कदम से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति : फिक्की

    सरकार के हालिया कदम से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति : फिक्की

    रियल स्टेट के क्षेत्र और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उठाए गए हालिया कदमों से सुस्ती के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. यह बात उद्योग संगठन फिक्की के प्रेसिडेंट प्रदीप सोमानी ने रविवार को कही। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने वित्तमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया है.  सीतारमण ने निर्यात और आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए शनिवार को 60,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की. 

  • सस्ते मकानों पर जोर दिये जाने से घर खरीदारों का बढ़ा आकर्षण: रिपोर्ट

    सस्ते मकानों पर जोर दिये जाने से घर खरीदारों का बढ़ा आकर्षण: रिपोर्ट

    सरकार की तरफ से सस्ते मकानों पर जोर दिये जाने से रीयल एस्टेट क्षेत्र फिर से घर खरीदारों को आकर्षित करने लगा है. वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने एक रिपोर्ट में यह बात कही. कंपनी ने कहा कि विभिन्न मुहिमों के जरिये सरकार द्वारा किफायती आवास पर जोर देने से वह उत्साहित है.

  • एनसीआर में रियल एस्टेट बाजार में 90 फीसदी तेजी : नाइट फ्रैंक

    एनसीआर में रियल एस्टेट बाजार में 90 फीसदी तेजी : नाइट फ्रैंक

    साल 2018 की पहली छमाही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रियल एस्टेट बाजार में 90 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है, जिसमें 47 फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुरुग्राम सबसे आगे है. नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा बुधवार को जारी प्रमुख अर्ध वार्षिक रिपोर्ट 'इंडिया रियल एस्टेट' के नौवां संस्करण में यह जानकारी दी गई. 

  • जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भला: उच्चतम न्यायालय

    जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भला: उच्चतम न्यायालय

    उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों , वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा. शीर्ष न्यायालय ने जेआईएल के घर खरीदारों , जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड , बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा दिवाला शोधन पेशेवरों समेत विभिन्न हितधारकों द्वारा निवेदित अंतरिम राहत पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 

  • रीयल एस्टेट कंपनियों ने इस्पात की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

    रीयल एस्टेट कंपनियों ने इस्पात की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

    रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पिछले दो साल में इस्पात की तेजी से बढ़ी कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुये प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इस्पात के दाम बढ़ने से निर्माण का खर्च काफी बढ़ गया है इसलिये सरकार को इसके दाम पर अंकुश रखने का उपाय करना चाहिये. 

  • भारतीय रियल एस्टेट में 2.6 अरब डॉलर विदेशी निवेश

    भारतीय रियल एस्टेट में 2.6 अरब डॉलर विदेशी निवेश

    भारतीय रियल एस्टेट में वर्ष 2017 में 2.6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया. नाईट फ्रैंक की एक रपट में सोमवार को यह जानकारी दी गई. नाईट फ्रैंक के भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, 2017 में साल-दर-साल आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

  • सरकार यदि सहयोग को तैयार हो तो AIIB उपलब्ध कराएगा सस्ते मकान

    सरकार यदि सहयोग को तैयार हो तो AIIB उपलब्ध कराएगा सस्ते मकान

    एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) भारत में सस्ती कीमत वाले मकानों के क्षेत्र में निवेश का इच्छुक है, लेकिन इस मामले में धन की वापसी में वह सरकार का सहयोग चाहता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही. 

  • समाधान योजना की मंजूरी के लिए जेपी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

    समाधान योजना की मंजूरी के लिए जेपी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

    रीयल्टी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ( जेएएल ) ने पुनरुद्धार के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी हेतु आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. शीर्ष अदालत परेशान मकान क्रेताओं की याचिकाओं की सुनवाई कर रही है. न्यायालय ने इस कंपनी से कहा था कि वह उन क्रेताओं को उनका पैसा लौटाने के लिए राशि जमा कराए जो अब फ्लैट के कब्जे के बजाय अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं. 

  • चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को पसंदीदा स्थान है भारत का यह क्षेत्र

    चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को पसंदीदा स्थान है भारत का यह क्षेत्र

    चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को दिल्ली-एनसीआर वैश्विक स्तर पर सबसे पसंदीदा बाजार है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से 2017 के दौरान चीन की कंपनियों ने दिल्ली में 5,16,667 वर्ग फुट जगह पट्टे पर ली. संपत्ति सलाहकार जेएलएल की अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कंपनियों के लिए दूसरा पसंदीदा भारतीय शहर मुंबई है. 2015-17 के दौरान चीनी कंपनियों ने मुंबई में अपने कार्यालयों के लिए 85,537 वर्ग फुट जगह पट्टे पर ली. 

  • जेपी इंफ्रा के ग्राहकों ने समाधान पेशेवर को लिखी चिट्ठी, घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो

    जेपी इंफ्रा के ग्राहकों ने समाधान पेशेवर को लिखी चिट्ठी, घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो

    दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के घर खरीदारों के एक समूह ने अंतरिम समाधान पेशेवर ( आईआरपी ) अनुज जैन को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय नोएडा स्थित जेपी विशटाउन परियोजना में फ्लैट बुक करने वाले हजारों खरीदारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये. खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक के लिए बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए ऋण-समाधान के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने "इसे मनमाना और वित्तीय कर्जदाताओं के पक्ष में" बताया. 

  • फ्लैट खरीदने से पहले कर लें ये काम, नहीं आएगी दिक्कत

    फ्लैट खरीदने से पहले कर लें ये काम, नहीं आएगी दिक्कत

    जमीन-जायदाद से जुड़े नये कानून रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून के बारे में मकान खरीदारों के बीच जानकारी का अभाव है. इनमें से 74 प्रतिशत को पता नहीं है कि बिल्डर की परियोजना के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसका पंजीकरण संबद्ध प्राधिकरण के पास हुआ है या नहीं. मकान, जमीन आदि के बारे में जानकारी देने वाली पोर्टल मैजिकब्रिक्स के एक सर्वे से यह पता चला है.

  • दिल्ली को जल्द मिलेगी सबसे ऊंची इमारत, यहां 15 करोड़ रुपये का होगा एक फ्लैट

    दिल्ली को जल्द मिलेगी सबसे ऊंची इमारत, यहां 15 करोड़ रुपये का होगा एक फ्लैट

    इटली का लग्जरी ब्रांड वर्सेक और रियल्टी कंपनी यूनिटी ग्रुप ने दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए करार करने की गुरुवार को घोषणा की. करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार होने वाली इस इमारत की ऊंचाई 182 मीटर होगी तथा यह 46 मंजिला होगी. 

  • सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आंबी वैली में संपत्ति बेचने के लिये 15 मई तक का समय दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आंबी वैली में संपत्ति बेचने के लिये 15 मई तक का समय दिया

    उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा समूह को महाराष्ट्र के आंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से का चयन कर उसे 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी-सहारा खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ठ किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे.

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