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'Public Sector' - 12 News Result(s)

  • BSNL, MTNL का परिचालन वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक हुआ: दूरसंचार विभाग

    BSNL, MTNL का परिचालन वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक हुआ: दूरसंचार विभाग

    दूरसंचार विभाग (Telecom Department) ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल (BSNL) और एमटीएनएल (MTNL) ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक कारोबार दिखाया है.

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले 3 महीनों में जुटाएंगे 25 हजार करोड़ : वित्तीय सेवा सचिव

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले 3 महीनों में जुटाएंगे 25 हजार करोड़ : वित्तीय सेवा सचिव

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्ज मांग के समर्थन और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिये अगले तीन महीनों में इक्विटी शेयर और बांड के जरिये करीब 25,000 रुपये पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं. वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा (Debashish Panda) ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बाजार से 40,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं.

  • कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति में सात प्रतिशत की गिरावट

    कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति में सात प्रतिशत की गिरावट

    सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही. इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 40.56 करोड़ टन थी.

  • रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण विभिन्न बैंकों पर लगाया जुर्माना

    रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण विभिन्न बैंकों पर लगाया जुर्माना

    भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है. बैंकों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

  • सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    एक साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र के इन 21 सरकारी बैंकों का कुल घाटा 4,284.45 करोड़ रुपये रहा था.

  • एमएसएमई को कर्ज : सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी में निजी बैंकों ने लगाई सेंध

    एमएसएमई को कर्ज : सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी में निजी बैंकों ने लगाई सेंध

    सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिये गए कर्ज में जून माह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसयू) का हिस्सा घटा और इसके विपरीत निजी बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई. एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है

  • संसदीय समिति के सामने पेश होंगे 11 बैंकों के प्रमुख

    संसदीय समिति के सामने पेश होंगे 11 बैंकों के प्रमुख

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पेश होंगे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अधिकारियों से भारी परिमाण में बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए), खराब कर्ज और फर्जीवाड़ा के बढ़ते मामलों पर जवाब तलब किया जाएगा. 

  • सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख मंगलवार को संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख मंगलवार को संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे. सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली यह समिति ‘देश के बैंकिंग क्षेत्र व बैंकों के सामने एनपीए सहित अन्य दिक्कतों’ के मुद्दों पर विचार कर रही है.

  • वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

    वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे. बैठक का मकसद बैंक क्षेत्र से जुड़े संबंधित मुद्दों का समाधान करना है. सूत्रों के अनुसार बैठक का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कर रहा है और इसकी अध्यक्षता गोयल करेंगे. 

  • सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई के विभिन्न विभागों से करने के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा में संशोधन किया गया है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इसकी जानकारी दी. सीवीसी ने सभी सार्वजनिक बैंकों को दिए निर्देश में कहा कि तीन करोड़ से 25 करोड़ रुपये (पहले सीमा 15 करोड़ थी) तक की धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता का पता चले) या आर्थिक अपराध शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता न हो) में करनी होगी. 

  • सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना को भी खारिज कर दिया. गर्ग ने कहा, ‘‘ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ( पीएसयू ) में एफडीआई सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’’ वर्तमान में सरकारी मंजूरी मार्ग के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी है.

  • बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    सार्वजनिक संगठनों में सरकारी बैंक सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन रद्द करने में अग्रणी हैं. एक स्वयंसेवी समूह के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आयी है. राष्ट्रमंडल मानवाधिकार मुहिम के वेंकटेश नायक ने बताया कि सभी सरकारी प्राधिकरणों को मिलने वाले कुल आरटीआई आवेदनों में नौ प्रतिशत आवेदन रिजर्व बैंक समेत 26 सार्वजनिक बैंकों को मिलते हैं.

'Public Sector' - 12 News Result(s)

  • BSNL, MTNL का परिचालन वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक हुआ: दूरसंचार विभाग

    BSNL, MTNL का परिचालन वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक हुआ: दूरसंचार विभाग

    दूरसंचार विभाग (Telecom Department) ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल (BSNL) और एमटीएनएल (MTNL) ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक कारोबार दिखाया है.

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले 3 महीनों में जुटाएंगे 25 हजार करोड़ : वित्तीय सेवा सचिव

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले 3 महीनों में जुटाएंगे 25 हजार करोड़ : वित्तीय सेवा सचिव

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्ज मांग के समर्थन और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिये अगले तीन महीनों में इक्विटी शेयर और बांड के जरिये करीब 25,000 रुपये पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं. वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा (Debashish Panda) ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बाजार से 40,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं.

  • कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति में सात प्रतिशत की गिरावट

    कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति में सात प्रतिशत की गिरावट

    सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही. इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 40.56 करोड़ टन थी.

  • रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण विभिन्न बैंकों पर लगाया जुर्माना

    रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण विभिन्न बैंकों पर लगाया जुर्माना

    भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है. बैंकों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

  • सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    एक साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र के इन 21 सरकारी बैंकों का कुल घाटा 4,284.45 करोड़ रुपये रहा था.

  • एमएसएमई को कर्ज : सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी में निजी बैंकों ने लगाई सेंध

    एमएसएमई को कर्ज : सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी में निजी बैंकों ने लगाई सेंध

    सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिये गए कर्ज में जून माह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसयू) का हिस्सा घटा और इसके विपरीत निजी बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई. एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है

  • संसदीय समिति के सामने पेश होंगे 11 बैंकों के प्रमुख

    संसदीय समिति के सामने पेश होंगे 11 बैंकों के प्रमुख

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पेश होंगे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अधिकारियों से भारी परिमाण में बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए), खराब कर्ज और फर्जीवाड़ा के बढ़ते मामलों पर जवाब तलब किया जाएगा. 

  • सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख मंगलवार को संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख मंगलवार को संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे. सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली यह समिति ‘देश के बैंकिंग क्षेत्र व बैंकों के सामने एनपीए सहित अन्य दिक्कतों’ के मुद्दों पर विचार कर रही है.

  • वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

    वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे. बैठक का मकसद बैंक क्षेत्र से जुड़े संबंधित मुद्दों का समाधान करना है. सूत्रों के अनुसार बैठक का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कर रहा है और इसकी अध्यक्षता गोयल करेंगे. 

  • सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई के विभिन्न विभागों से करने के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा में संशोधन किया गया है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इसकी जानकारी दी. सीवीसी ने सभी सार्वजनिक बैंकों को दिए निर्देश में कहा कि तीन करोड़ से 25 करोड़ रुपये (पहले सीमा 15 करोड़ थी) तक की धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता का पता चले) या आर्थिक अपराध शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता न हो) में करनी होगी. 

  • सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना को भी खारिज कर दिया. गर्ग ने कहा, ‘‘ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ( पीएसयू ) में एफडीआई सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’’ वर्तमान में सरकारी मंजूरी मार्ग के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी है.

  • बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    सार्वजनिक संगठनों में सरकारी बैंक सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन रद्द करने में अग्रणी हैं. एक स्वयंसेवी समूह के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आयी है. राष्ट्रमंडल मानवाधिकार मुहिम के वेंकटेश नायक ने बताया कि सभी सरकारी प्राधिकरणों को मिलने वाले कुल आरटीआई आवेदनों में नौ प्रतिशत आवेदन रिजर्व बैंक समेत 26 सार्वजनिक बैंकों को मिलते हैं.

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