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Government Of India


'Government Of India' - 11 News Result(s)

  • कच्चे तेल के गिरते दाम, स्थिर रुपया आने वाले समय में उच्च आर्थिक वृद्धि का पक्का संकेत : वित्त सचिव गर्ग

    कच्चे तेल के गिरते दाम, स्थिर रुपया आने वाले समय में उच्च आर्थिक वृद्धि का पक्का संकेत : वित्त सचिव गर्ग

    वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट, रुपये में स्थिरता तथा गिरती ब्याज दरें आने वाले महीनों में उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल होने के ठोस संकेतक हैं. देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 की चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रही जो पांच साल का न्यूनतम स्तर है.

  • सितंबर तक कुछ और बैंकों को पूंजी उपलब्ध करायेगा

    सितंबर तक कुछ और बैंकों को पूंजी उपलब्ध करायेगा

    सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों को पूंजी समर्थन देने के बाद वित्त मंत्रालय दो - तीन और बैंकों की पूंजी जरूरतों का आकलन कर रहा है. इन बैंकों को सितंबर अंत तक जरूरी पूंजी समर्थन दिया जा सकता है. वित्त मंत्रालय पंजाब नेशनल बैंक , इलाहाबाद बैंक , आंध्र बैंक साहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों को 11,336 करोड़ रुपये के पूंजी समर्थन को अंतिम रूप दे चुका है. 

  • आईडीबीआई बैंक ने एलआईसी की पेशकश पर सरकार से मांगा निर्देश

    आईडीबीआई बैंक ने एलआईसी की पेशकश पर सरकार से मांगा निर्देश

    आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्ताव पर सरकार से जरूरी निर्देश लेने का फैसला किया है. इससे पहले कल ही एलआईसी निदेशक मंडल की बैठक हुई थी जिसमें उसके निदेशक मंडल ने आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 51 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 

  • PNB सहित 5 सरकारी बैंकों में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी सरकार

    PNB सहित 5 सरकारी बैंकों में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी सरकार

    सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, कारपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों में उनकी नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिये 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंगलवार को मंजूरी दे दी. सूत्रों ने यह जानकारी दी. चालू वित्त वर्ष में यह पहला मौका है जब सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार के वादे के अनुसार शेष 53,664 करोड़ रुपये की पूंजी वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में उपलब्ध कराई जायेगी.

  • लोन डिफॉल्टरों को भागने से रोकने के उपाय करेगी सरकार, उच्चस्तरीय समिति गठित

    लोन डिफॉल्टरों को भागने से रोकने के उपाय करेगी सरकार, उच्चस्तरीय समिति गठित

    कर्ज न चुकाने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है. यह समिति डिफॉल्टरों को देश से भागने से रोकने के उपाय सुझाएगी और साथ ही मौजूदा कानूनों में बदलाव पर भी सुझाव देगी.

  • सरकार ने कहा, घरेलू कंपनियों के साइबर सुरक्षा उत्पादों को सार्वजनिक खरीद में दें तरजीह

    सरकार ने कहा, घरेलू कंपनियों के साइबर सुरक्षा उत्पादों को सार्वजनिक खरीद में दें तरजीह

    सरकार ने सरकारी खरीद में ऐसे स्थानीय स्तर पर उत्पादित साइबर सुरक्षा उत्पादों को वरीयता देने का निर्देश दिया है जिनका बौद्धिक संपदा अधिकार देश में स्थित कंपनियों या स्टार्टअप के पास है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है.

  • सरकार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश को प्रतिबद्ध, प्रबंधन तैयार कर रहा है योजना

    सरकार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश को प्रतिबद्ध, प्रबंधन तैयार कर रहा है योजना

    सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर प्रतिबद्ध है और एयरलाइन के दक्ष तरीके से परिचालन को प्रबंधन द्वारा योजना तैयार की जा रही है. नागर विमानन मंत्रालय ने यह बात कही. कुछ सप्ताह पहले एयरलाइन की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए कोई बोली नहीं मिली थी , जिसके बाद मंत्रालय का यह बयान आया है. 

  • सरकार ने फिलहाल एयर इंडिया की बिक्री की योजना टाली

    सरकार ने फिलहाल एयर इंडिया की बिक्री की योजना टाली

    सरकार ने फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री की योजना टाल दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. बताया जाता है कि इस चुनावी साल में सरकार एयर इंडिया को परिचालन के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराएगी. 

  • सरकार ने डेटा साझा मामले में 20 जून तक फेसबुक से स्पष्टीकरण मांगा

    सरकार ने डेटा साझा मामले में 20 जून तक फेसबुक से स्पष्टीकरण मांगा

    भारत सरकार ने सोशल नेटवर्किं ग दिग्गज फेसबुक से उन खबरों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया कि उसने अन्य डिवाइस निर्माताओं को यूजर्स की स्पष्ट सहमति के बिना उनकी निजी जानकारी मुहैया कराई, जिसमें उनके दोस्तों की जानकारी भी शामिल थी. 

  • अब इस तरह से पता लगाएगी सरकार कि कितने लोगों को मिली नौकरी

    अब इस तरह से पता लगाएगी सरकार कि कितने लोगों को मिली नौकरी

    सांख्यिकी मंत्रालय ने अपनी एक रपट में कहा है कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को मापने के लिए वेतन भुगतान रजिस्टर (पेरोल) आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है. मंत्रालय ने बताया कि सरकार द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिशों पर अमल करते हुए यह पहल की गई. एक रपट तैयार की गई जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार निर्माण की प्रगति को दिखाती है. इसके लिए प्रशासनिक रिकॉर्डों या वेतन रजिस्टर के आंकड़ों का आकलन किया गया. 

  • सरकार ने कहा, 500 के नोट की छपाई का काम पांच गुना किया जाएगा

    सरकार ने कहा, 500 के नोट की छपाई का काम पांच गुना किया जाएगा

    सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक 500 रुपये के नोट की छपाई के काम में पांच गुना तेजी लाएगा. रिजर्व बैंक ने देश के कुछ हिस्सों में नकदी की कमी के मद्देनजर यह कदम उठाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि ऊंचे मूल्य के नोटों की जमाखोरी की वजह से यह संकट पैदा हुआ है. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार को संदेह है कि 2,000 के नोट की जमाखोरी हो रही है और वे चलन में तेजी से वापस नहीं आ रहे हैं.

'Government Of India' - 11 News Result(s)

  • कच्चे तेल के गिरते दाम, स्थिर रुपया आने वाले समय में उच्च आर्थिक वृद्धि का पक्का संकेत : वित्त सचिव गर्ग

    कच्चे तेल के गिरते दाम, स्थिर रुपया आने वाले समय में उच्च आर्थिक वृद्धि का पक्का संकेत : वित्त सचिव गर्ग

    वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट, रुपये में स्थिरता तथा गिरती ब्याज दरें आने वाले महीनों में उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल होने के ठोस संकेतक हैं. देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 की चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रही जो पांच साल का न्यूनतम स्तर है.

  • सितंबर तक कुछ और बैंकों को पूंजी उपलब्ध करायेगा

    सितंबर तक कुछ और बैंकों को पूंजी उपलब्ध करायेगा

    सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों को पूंजी समर्थन देने के बाद वित्त मंत्रालय दो - तीन और बैंकों की पूंजी जरूरतों का आकलन कर रहा है. इन बैंकों को सितंबर अंत तक जरूरी पूंजी समर्थन दिया जा सकता है. वित्त मंत्रालय पंजाब नेशनल बैंक , इलाहाबाद बैंक , आंध्र बैंक साहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों को 11,336 करोड़ रुपये के पूंजी समर्थन को अंतिम रूप दे चुका है. 

  • आईडीबीआई बैंक ने एलआईसी की पेशकश पर सरकार से मांगा निर्देश

    आईडीबीआई बैंक ने एलआईसी की पेशकश पर सरकार से मांगा निर्देश

    आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्ताव पर सरकार से जरूरी निर्देश लेने का फैसला किया है. इससे पहले कल ही एलआईसी निदेशक मंडल की बैठक हुई थी जिसमें उसके निदेशक मंडल ने आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 51 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 

  • PNB सहित 5 सरकारी बैंकों में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी सरकार

    PNB सहित 5 सरकारी बैंकों में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी सरकार

    सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, कारपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों में उनकी नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिये 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंगलवार को मंजूरी दे दी. सूत्रों ने यह जानकारी दी. चालू वित्त वर्ष में यह पहला मौका है जब सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार के वादे के अनुसार शेष 53,664 करोड़ रुपये की पूंजी वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में उपलब्ध कराई जायेगी.

  • लोन डिफॉल्टरों को भागने से रोकने के उपाय करेगी सरकार, उच्चस्तरीय समिति गठित

    लोन डिफॉल्टरों को भागने से रोकने के उपाय करेगी सरकार, उच्चस्तरीय समिति गठित

    कर्ज न चुकाने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है. यह समिति डिफॉल्टरों को देश से भागने से रोकने के उपाय सुझाएगी और साथ ही मौजूदा कानूनों में बदलाव पर भी सुझाव देगी.

  • सरकार ने कहा, घरेलू कंपनियों के साइबर सुरक्षा उत्पादों को सार्वजनिक खरीद में दें तरजीह

    सरकार ने कहा, घरेलू कंपनियों के साइबर सुरक्षा उत्पादों को सार्वजनिक खरीद में दें तरजीह

    सरकार ने सरकारी खरीद में ऐसे स्थानीय स्तर पर उत्पादित साइबर सुरक्षा उत्पादों को वरीयता देने का निर्देश दिया है जिनका बौद्धिक संपदा अधिकार देश में स्थित कंपनियों या स्टार्टअप के पास है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है.

  • सरकार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश को प्रतिबद्ध, प्रबंधन तैयार कर रहा है योजना

    सरकार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश को प्रतिबद्ध, प्रबंधन तैयार कर रहा है योजना

    सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर प्रतिबद्ध है और एयरलाइन के दक्ष तरीके से परिचालन को प्रबंधन द्वारा योजना तैयार की जा रही है. नागर विमानन मंत्रालय ने यह बात कही. कुछ सप्ताह पहले एयरलाइन की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए कोई बोली नहीं मिली थी , जिसके बाद मंत्रालय का यह बयान आया है. 

  • सरकार ने फिलहाल एयर इंडिया की बिक्री की योजना टाली

    सरकार ने फिलहाल एयर इंडिया की बिक्री की योजना टाली

    सरकार ने फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री की योजना टाल दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. बताया जाता है कि इस चुनावी साल में सरकार एयर इंडिया को परिचालन के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराएगी. 

  • सरकार ने डेटा साझा मामले में 20 जून तक फेसबुक से स्पष्टीकरण मांगा

    सरकार ने डेटा साझा मामले में 20 जून तक फेसबुक से स्पष्टीकरण मांगा

    भारत सरकार ने सोशल नेटवर्किं ग दिग्गज फेसबुक से उन खबरों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया कि उसने अन्य डिवाइस निर्माताओं को यूजर्स की स्पष्ट सहमति के बिना उनकी निजी जानकारी मुहैया कराई, जिसमें उनके दोस्तों की जानकारी भी शामिल थी. 

  • अब इस तरह से पता लगाएगी सरकार कि कितने लोगों को मिली नौकरी

    अब इस तरह से पता लगाएगी सरकार कि कितने लोगों को मिली नौकरी

    सांख्यिकी मंत्रालय ने अपनी एक रपट में कहा है कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को मापने के लिए वेतन भुगतान रजिस्टर (पेरोल) आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है. मंत्रालय ने बताया कि सरकार द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिशों पर अमल करते हुए यह पहल की गई. एक रपट तैयार की गई जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार निर्माण की प्रगति को दिखाती है. इसके लिए प्रशासनिक रिकॉर्डों या वेतन रजिस्टर के आंकड़ों का आकलन किया गया. 

  • सरकार ने कहा, 500 के नोट की छपाई का काम पांच गुना किया जाएगा

    सरकार ने कहा, 500 के नोट की छपाई का काम पांच गुना किया जाएगा

    सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक 500 रुपये के नोट की छपाई के काम में पांच गुना तेजी लाएगा. रिजर्व बैंक ने देश के कुछ हिस्सों में नकदी की कमी के मद्देनजर यह कदम उठाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि ऊंचे मूल्य के नोटों की जमाखोरी की वजह से यह संकट पैदा हुआ है. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार को संदेह है कि 2,000 के नोट की जमाखोरी हो रही है और वे चलन में तेजी से वापस नहीं आ रहे हैं.

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