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रियल एस्टेट

  • रिपोर्ट में खुलासा, अप्रैल-जून में 67 प्रतिशत घटी मकानों की बिक्री
    डेटा विश्लेषण फर्म प्रॉपइक्विटी के विश्लेषण के मुताबिक कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी और इसके चलते देशभर में लागू लॉकडाउन (Lockdown) के कारण 9 प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री 67 प्रतिशत घटकर 21,294 इकाई रह गई. प्रॉपइक्विटी के अनुसार, अप्रैल-जून 2020 के दौरान कुल मकानों की बिक्री 21,294 इकाई रही, जो एक साल पहले की अवधि में 64,378 इकाई थी. इस तरह इसमें 67 प्रतिशत की गिरावट हुई.
  • रियल स्टेट : पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी घटी मकानों की बिक्री
    देश के रियलस्टेट सेक्टर को इस साल त्योहारी सीजन की मांग का भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है और लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है. 
  • बिकने की कगार पर जेपी इंफ्रा., एक प्राइवेट कंपनी लगाई 7350 करोड़ रुपये की कीमत
    एक समय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की नामी कंपनी रही जेपी इंफ्रा अब बिकने की कगार पर पहुंच गई है. 
  • जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए 100 करोड़ रुपये
    जेपी एसोसिएटस लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पिछले आदेश के मुताबिक उसकी ओर से रजिस्ट्री में 100 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए थे. जिसमें 100 करोड़ रुपये 15 अप्रैल तक और बाकी दस मई तक जमा कराने थे.
  • सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आंबी वैली में संपत्ति बेचने के लिये 15 मई तक का समय दिया
    उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा समूह को महाराष्ट्र के आंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से का चयन कर उसे 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी-सहारा खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ठ किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे.
  • फ्लैट खरीदने से पहले कर लें ये काम, नहीं आएगी दिक्कत
    जमीन-जायदाद से जुड़े नये कानून रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून के बारे में मकान खरीदारों के बीच जानकारी का अभाव है. इनमें से 74 प्रतिशत को पता नहीं है कि बिल्डर की परियोजना के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसका पंजीकरण संबद्ध प्राधिकरण के पास हुआ है या नहीं. मकान, जमीन आदि के बारे में जानकारी देने वाली पोर्टल मैजिकब्रिक्स के एक सर्वे से यह पता चला है.
  • दिल्ली को जल्द मिलेगी सबसे ऊंची इमारत, यहां 15 करोड़ रुपये का होगा एक फ्लैट
    इटली का लग्जरी ब्रांड वर्सेक और रियल्टी कंपनी यूनिटी ग्रुप ने दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए करार करने की गुरुवार को घोषणा की. करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार होने वाली इस इमारत की ऊंचाई 182 मीटर होगी तथा यह 46 मंजिला होगी. 
  • जनवरी-मार्च में औसतन सात प्रतिशत गिरे घरों के दाम
    देश के नौ प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च तिमाही में इससे पिछली तिमाही की तुलना में मकान औसतन सात प्रतिशत सस्ते हुए हैं. रीयल एस्टेट शोध एवं विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी के अनुसार घरों की मांग कम रहने की वजह से डेवलपर्स दाम घटा रहे हैं. मार्च तिमाही के दौरान बिना बिके फ्लैटों की संख्या दो प्रतिशत घटकर 5,95,074 इकाई पर आ गई, जो इससे पिछली तिमाही में 6,08,949 इकाई थी.
  • जेपी इंफ्रा के ग्राहकों ने समाधान पेशेवर को लिखी चिट्ठी, घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो
    दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के घर खरीदारों के एक समूह ने अंतरिम समाधान पेशेवर ( आईआरपी ) अनुज जैन को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय नोएडा स्थित जेपी विशटाउन परियोजना में फ्लैट बुक करने वाले हजारों खरीदारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये. खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक के लिए बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए ऋण-समाधान के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने "इसे मनमाना और वित्तीय कर्जदाताओं के पक्ष में" बताया. 
  • चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को पसंदीदा स्थान है भारत का यह क्षेत्र
    चीन की कंपनियों के लिए कार्यालय खोलने को दिल्ली-एनसीआर वैश्विक स्तर पर सबसे पसंदीदा बाजार है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से 2017 के दौरान चीन की कंपनियों ने दिल्ली में 5,16,667 वर्ग फुट जगह पट्टे पर ली. संपत्ति सलाहकार जेएलएल की अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कंपनियों के लिए दूसरा पसंदीदा भारतीय शहर मुंबई है. 2015-17 के दौरान चीनी कंपनियों ने मुंबई में अपने कार्यालयों के लिए 85,537 वर्ग फुट जगह पट्टे पर ली. 
  • समाधान योजना की मंजूरी के लिए जेपी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
    रीयल्टी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ( जेएएल ) ने पुनरुद्धार के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी हेतु आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. शीर्ष अदालत परेशान मकान क्रेताओं की याचिकाओं की सुनवाई कर रही है. न्यायालय ने इस कंपनी से कहा था कि वह उन क्रेताओं को उनका पैसा लौटाने के लिए राशि जमा कराए जो अब फ्लैट के कब्जे के बजाय अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं. 
  • सरकार यदि सहयोग को तैयार हो तो AIIB उपलब्ध कराएगा सस्ते मकान
    एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) भारत में सस्ती कीमत वाले मकानों के क्षेत्र में निवेश का इच्छुक है, लेकिन इस मामले में धन की वापसी में वह सरकार का सहयोग चाहता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही. 
  • भारतीय रियल एस्टेट में 2.6 अरब डॉलर विदेशी निवेश
    भारतीय रियल एस्टेट में वर्ष 2017 में 2.6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया. नाईट फ्रैंक की एक रपट में सोमवार को यह जानकारी दी गई. नाईट फ्रैंक के भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, 2017 में साल-दर-साल आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
  • रीयल एस्टेट कंपनियों ने इस्पात की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
    रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पिछले दो साल में इस्पात की तेजी से बढ़ी कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुये प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इस्पात के दाम बढ़ने से निर्माण का खर्च काफी बढ़ गया है इसलिये सरकार को इसके दाम पर अंकुश रखने का उपाय करना चाहिये. 
  • जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भला: उच्चतम न्यायालय
    उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों , वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा. शीर्ष न्यायालय ने जेआईएल के घर खरीदारों , जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड , बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा दिवाला शोधन पेशेवरों समेत विभिन्न हितधारकों द्वारा निवेदित अंतरिम राहत पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 

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