समाधान योजना की मंजूरी के लिए जेपी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायालय ने इस कंपनी से कहा था कि वह उन क्रेताओं को उनका पैसा लौटाने के लिए राशि जमा कराए जो अब फ्लैट के कब्जे के बजाय अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं. 

समाधान योजना की मंजूरी के लिए जेपी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: रीयल्टी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ( जेएएल ) ने पुनरुद्धार के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी हेतु आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. शीर्ष अदालत परेशान मकान क्रेताओं की याचिकाओं की सुनवाई कर रही है. न्यायालय ने इस कंपनी से कहा था कि वह उन क्रेताओं को उनका पैसा लौटाने के लिए राशि जमा कराए जो अब फ्लैट के कब्जे के बजाय अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं. 

कंपनी ने हाल ही में 100 करोड़ रुपये न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करवाए थे. उसने अपनी पुनरुद्धार योजना के बारे में ताजा याचिका दायर की है. 

कंपनी ने एनसीएलटी , इलाहाबाद को मामले में आगे कार्रवाई से रोकने का निर्देश जारी करने की अपील भी शीर्ष अदालत से की है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)