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आईडीबीआई बैंक ने एलआईसी की पेशकश पर सरकार से मांगा निर्देश

इससे पहले कल ही एलआईसी निदेशक मंडल की बैठक हुई थी जिसमें उसके निदेशक मंडल ने आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 51 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 

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आईडीबीआई बैंक ने एलआईसी की पेशकश पर सरकार से मांगा निर्देश

आईडीबीआई बैंक.


नई दिल्ली: 

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्ताव पर सरकार से जरूरी निर्देश लेने का फैसला किया है. इससे पहले कल ही एलआईसी निदेशक मंडल की बैठक हुई थी जिसमें उसके निदेशक मंडल ने आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 51 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 

बैंक के निदेशक मंडल की आज यहां हुई बैठक के बाद बैंक ने कहा कि उसे एलआईसी से कल एक पत्र प्राप्त हुआ है. उसमें बीमा कंपनी ने प्रवर्तक के तौर पर आईडीबीआई बैंक में तरजीही शेयर आवंटन/ खुली पेशकश या दोनों के जरिये हिस्सेदारी बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने में रूचि दिखाई है. एलआईसी के प्रस्ताव पर आगे के कदम के बारे में सरकार से निर्देश प्राप्त करने का फैसला किया गया. 

संपत्ति गुणवत्ता के मामले में बैंक की स्थिति अन्य बैंकों के मुकाबले बदतर है. बैंक का फंसा कर्ज 28 प्रतिशत है. बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी बी श्रीराम ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘बैठक में एलआईसी के प्रस्ताव पर आगे के कदम के बारे में सरकार से जरूरी निर्देश प्राप्त करने का फैसला किया गया.’’
एलआईसी की वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में 7.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि 31 मार्च 2018 को यह हिस्सेदारी 10.82 प्रतिशत पर थी. सरकार की तरफ से इक्विटी पूंजी डाले जाने से हिस्सेदारी बढ़कर 86 प्रतिशत पर पहुंच गयी. शेष हिस्सेदारी अन्य के पास है. 

श्रीराम ने कहा कि प्रस्ताव पहले ही सरकार को भेजे जा चुके हैं और इसकी मंजूरी मिलने के बाद अंतिम मंजूरी के लिये इसे अंतिम मंजूरी के लिये फिर से बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा.

उसके बाद बैंक को रिजर्व बैंक और सेबी से सौदे की मंजूरी लेनी होगी. सौदे को मंजूरी के बाद एलआईसी को प्रबंधन नियंत्रण मिलेगा और आईडीबीआई बैंक, एलआईसी की अनुषंगी होगी.

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडई) ने पिछले महीने ही एलआईसी को सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को लेकर मंजूरी दे दी है. मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई भी बीमा कंपनी किसी भी सूचीबद्ध वित्तीय फर्म में 15 प्रतिशत से अधिक इक्विटी का अधिग्रहण नहीं कर सकती है. आईडीबीआई बैंक का फंसा कर्ज मार्च 2018 में 55,600 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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