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डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार ने किया ये फैसला

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अपनी बैठक में देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान किए गए जीएसटी पर 20 फीसदी कैशबैक देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है

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डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार ने किया ये फैसला

फाइल फोटो


नई दिल्ली: 

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अपनी बैठक में देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान किए गए जीएसटी पर 20 फीसदी कैशबैक देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है. वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "इस परियोजना के तहत उपभोक्ताओं को यूपीआई और यूएसएसडी लेनदेन के साथ-साथ रुपे कार्ड और भीम एप का उपयोग करके किए गए लेन-देन पर 20 फीसदी कैशबैक मिलेगा, जिसके तहत अधिकतम 100 रुपये दिए जाएंगे."

हालांकि पायलट परियोजना के बारे में फैसला ले लिया गया है, लेकिन इसे लागू करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए सॉफ्यवेयर विकसित करना होगा, साथ ही लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने से पहले राज्यों को इस पर फैसला करना होगा. 

उन्होंने कहा, "हमने पायलट परियोजना के व्यापक ढांचे का फैसला किया है, जिसका लक्ष्य डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है. हमारा मानना है कि इससे अनुपालन बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा."



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