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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार उठा सकती है ये 'बड़ा कदम'

वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिये फेम इंडिया के दूसरे चरण के लिये करीब 4,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी खर्च को मंजूरी दे सकता है.

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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार उठा सकती है ये 'बड़ा कदम'

फाइल फोटो


नई दिल्ली: 

वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिये फेम इंडिया के दूसरे चरण के लिये करीब 4,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी खर्च को मंजूरी दे सकता है.

भारी उद्योग मंत्रालय ने अगले पांच साल में योजना के क्रियान्वयन के लिये पांच साल में 12,200 करोड़ रुपये की मांग की थी. योजना के दूसरे चरण में सब्सिडी केवल इलेक्ट्रिक बसों तथा सभी श्रेणी के वाहनों के लिये चार्जिंग बुनियादी ढांचा लगाने के लिये है. फिलहाल फेम इंडिया-1 के तहत प्रोत्साहन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों, दो-पहिया तथा तीन-पहिया की खरीद के लिये दिया जा रहा है. योजना के तहत प्रौद्योगिकी के आधार पर बैटरी चालित स्कूटर और मोटरसाइकिल भी 1,800 रुपये से लेकर 29,000 रुपये के बीच प्रोत्साहन के लिये पात्र है. 

वहीं तीन-पहिया वाहनों के मामले में यह 3,300 रुपये से 61,000 रुपये के बीच है. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल से योजना के दूसरे चरण को एक पखवाड़े के भीतर मंजूरी मिलने की उम्मीद है. सब्सिडी आबंटन के बारे में निर्णय व्यय सचिव तथा भारी उद्योग मंत्रालय सचिव की बुधवार को हुई बैठक में किया गया. फिलहाल, वाहन कंपनियां प्रत्येक महीने के आखिरी में प्रोत्साहन का दावा करती हैं. सरकार ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिये ‘फास्टर एडापशन एंड मैनुफैक्चरिंग आफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स’ (फेम इंडिया) योजना 2015 में शुरू की. योजना के मौजूदा शुरुआती प्रोत्साहन चरण को इस साल सितंबर या दूसरे चरण की मंजूरी तक विस्तार दिया गया है.



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