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संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर चर्चा लेकिन फैसला टला, रविवार को फिर होगी बैठक

निर्माणाधीन फ्लैटों और रिहायशी संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव और लाटरियों पर एक समान जीएसटी रेट फिक्स करने जैसे मुद्दे राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण

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संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर चर्चा लेकिन फैसला टला, रविवार को फिर होगी बैठक

वित्त मंत्री अरुण जेटली.


नई दिल्ली: 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक रविवार को फिर बुलाने का फैसला किया है. बुधवार को जेटली ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए जीएसटी काउंसिल की बैठक कर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ निर्माणाधीन फ्लैटों और रिहायशी संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर विस्तार से चर्चा की लेकिन फैसला टाल दिया.

दरअसल कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों  ने वित्त मंत्री जेटली से गुजारिश की कि दो अहम मसलों निर्माणाधीन फ्लैटों और रिहायशी संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव और लाटरियों पर एक समान जीएसटी रेट फिक्स करने जैसे मुद्दे राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर कोई भी फैसला करने से पहले वित्त मंत्री को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ रेग्यूलर मीटिंग करके विस्तार से विचार करना चाहिए.  

इससे पहले इन दोनों मुद्दों की समीक्षा के लिए पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में दो अलग-अलग ग्रुप आफ मिनिस्टर्स गठित करने का फैसला किया गया था. सूत्रों के मुताबिक  देश में लाटरियों पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा के लिए गठित GoM ने स्टेट द्वारा संचालित लाटरियों और स्टेट द्वारा आथराइज़्ड लाटरियों पर 18% या 28% यूनिफार्म जीएसटी रेट फिक्स करने की सिफारिश की है.

फिलहाल स्टेट द्वारा संचालित लाटरियों पर 12% और स्टेट द्वारा आथराइज़्ड लाटरियों पर 28% जीएसटी रेट लगता है.दूसरी तरफ निर्माणाधीन फ्लैटों और रिहायशी संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर विचार के बाद माना जा रहा है कि GoM ने इफैक्टिव जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% जबकि एफौरडेबल हाउसिंग पर इफैक्टिव जीएसटी रेट 8% से घटाकर 3% करने की सिफारिशकी है. इन दोनों प्रस्तावों पर विचार के बाद रविवार को जीएसटी काउसिंल अंतिम फैसला कर सकती है.

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