सरकार ने नोटबंदी के बाद जमा कालेधन की घोषणा पर टैक्स, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव संसद में रखा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा लाई जा रही एक ‘गरीबी-उन्मूलन योजना’ में निवेश करना होगा. लेकिन इस योजना में लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
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