नेशनल रिपोर्टर : जमीन अधिग्रहण पर अध्यादेश से होंगे विवाद!

जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव से किसानों में गुस्सा दिखने लगा है, लेकिन उससे भी अहम बात यह कि कई जगह विवाद बढ़ने की आशंका खड़ी हो गई है। दिल्ली के ही कई गांव ऐसे हैं, जहां लंबे वक्त से अधिग्रहित की गई जमीन पर सरकार ने कुछ नहीं किया था। नए जमीन अधिग्रहण कानून से इनमें से 90 फीसदी जमीन पर मूल मालिकों का हक हो गया था, लेकिन एनडीए सरकार का नया अध्यादेश एक बार फिर विवाद खड़े कर रहा है।