प्रकाशित: नवम्बर 28, 2014 07:00 PM IST | अवधि: 20:24
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सरकार ने बीते क़रीब 8 साल में सेज़ के नाम पर औद्योगिक घरानों को जो ज़मीन बांटी है, उसमें एक तिहाई से ज्यादा का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जबकि इस अंतराल में लोगों को 83,000 करोड़ रुपये की टैक्स छूट मिल चुकी है। ये खुलासा सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट से हुआ है।