दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
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