प्रकाशित: सितम्बर 09, 2014 12:09 PM IST | अवधि: 1:08
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सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आदिवासी इलाकों में खनन से पहले ग्राम सभाओं से अनुमति लेने की बात कही हो, लेकिन केंद्र सरकार आदिवासी इलाकों में खनन से पहले आदिवासियों की सहमति जरूरी वाले प्रावधान से छुटकारा पाने की कोशिश में है।