रिटेल में एफडीआई के मुद्दे को संसद के सत्र के दौरान गरमा कर सरकार ने जानबूझकर यह चाल चली है ताकि लोकपाल का मुद्दा दब जाए। कुछ नेता सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं।
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