मौजूदा सत्र में 31 पेंडिंग बिल पेश होने हैं लेकिन रीटेल सेक्टर में एफडीआई और लोकपाल जैसे मसलों को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा है।
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